भारतीयसर्वोच्चन्यायालयः

फलकम्:तलं गच्छतु फलकम्:Infobox high court भारतीयसर्वोच्चन्यायलयः (फलकम्:IPA audio link फलकम्:IPAc-en) (फलकम्:Lang-hi, फलकम्:Lang-en) भारतस्य मुख्यं न्यायमन्दिरम् अस्ति । भारतदेशे न्यायं प्राप्तुं भारतीयसर्वोच्चन्यायलयः सर्वोन्नतस्थानमस्ति । एषः राज्यानां, केन्द्रशासितप्रदेशानाम्, उच्चन्यायलयानां कृते न्यायं करोति । राज्ययोः मध्ये उद्भूतविवादानां, मानवीयमूलभूताधिकाराणाम्, अन्यमुख्यविषयाणाञ्च न्याययाचिका अत्र भवति । १९५० तमे वर्षे ‘जनवरी’-मासस्य षड्विंशतितमे (२६) दिनाङ्के सर्वोच्चन्यायालयस्यास्य स्थापना अभूत् । देहली-नगरस्य तिलकमार्गे स्थितमस्ति एतन्न्यायमन्दिरम् । “यतो धर्मस्ततो जयः” इति संस्कृतग्रन्थस्य महाभारतस्य नीतिवाक्यं न्यायमन्दिरस्य ध्येयसूत्रमस्ति । सर्वोच्चन्यायलयस्य भवनं यदा निर्माणाधीनमासीत्, तदा न्यायप्रकिया संसदि चलति स्म । ततः न्यायालयस्य नवभवने स्थानान्तरम् अभवत् ।

भवनम्

१९५७ तमे वर्षे संसदः नूतनभवने स्थानान्तरितः सर्वोच्चन्यायालयः । भवननिर्माणस्य कल्पना मुख्यवास्तुशिल्पिना ‘गणेश भीखाजी देवलालीकर’ इत्येतन्महानुभावेन कल्पितासीत् । सः स्वतन्त्रभारतस्य प्रप्रथमः केन्द्रियलोकनिर्माणविभागस्य (Central Public Works Department - CPWD) प्रमुखः आसीत् । न्यायभवनं स्थापत्यकलायाः उत्तमोदाहरणमस्ति । भवननिर्माणे प्राचीनाधुनिकशैल्योः उपयोगः कृतोऽस्ति । भवनदर्शनेन भारतीयमूलसंस्कृतेः दर्शनं भवति । यथा सर्वोच्चन्यायालयस्य स्तूपः (Dome) मौर्यकालीनकलायाः प्रतिकः अस्ति । द्वाविंशतिः (२२) एकर् (Acre) विस्तृतत्रिकोणाकारभूमौ (triangular plot) न्यायमन्दिरभवनं निर्मितम् अस्ति । भवनस्याकारः न्यायदेव्याः प्रतिकृतिः अस्ति । न्यायदेव्याः कल्पनाचित्रं यदा वयं पश्यामः, तदा तस्याः हस्ते तोलनं, तोलनस्य पात्रे च पश्यामः । तोलनस्य यत् केन्द्रं भवति, तस्य मध्यबिन्दुः विशालस्तूपरूपेण निर्मितोऽस्ति । तस्य स्तूपस्य साक्षादधः मुख्यन्यायमूर्तिः विराजते । अस्य भावः अस्ति यत्, न्यायप्रक्रिया तटस्था । तोलनपात्रवत् ययोः प्रकोष्ठयोः रचना कृतास्ति, तयोः प्रकोष्ठयोः अपि न्यायप्रक्रिया चलति । प्रप्रथमराष्ट्रपतिना ‘डा. राजेन्द्र प्रसाद’-वर्येण १९५४ तमस्य वर्षस्य ‘अक्टोबर्’-मासस्य एकोनत्रिंशत् (२९) तमे दिनाङ्के सर्वोच्चन्यायालयस्य शिलान्यासः कृतः आसीत् । सर्वोच्चन्यायालयः नवदेहलीमहानगरस्य तिलकमार्गे स्थितः अस्ति । सर्वोच्चन्यायालयस्य पूर्वे मथुरामार्गः, पश्चिमे तिलकमार्गः, उत्तरे तिलकसेतुः, दक्षिणे भगवानदासमार्गः च अस्ति ।

इतिहासः

न्यायतन्त्रस्य विकासस्तु वेदकालात् प्रचलितः अस्ति । न्यायस्य (धर्मस्य) विचारः वेदेभ्यः गृहीतः अस्ति । वेदेषूल्लिखितनियमानां धर्मसूत्रत्वेन सरलतया प्रतिपादनमभूत् । तेषु धर्मसूत्रेषूपयुक्तः धर्मशब्दः नियम-दायित्व-कर्तव्यादीनां बोधं कारयति । तेषु वेदेषु, धर्मसूत्रेषु च चर्चितनियमेषु मनुष्यजीवनस्य भिन्नेषु स्तरेषु कर्तव्याकर्तव्ययोः, यमनियमयोः, प्रवृत्त्यप्रवृत्त्योः च मार्गः कः भवेत् इत्येतस्य मार्गदर्शनमस्ति । तेषु वेदेषु, धर्मसूत्रेषु च राज्ञः, न्यायकर्तॄणां च कृतेऽपि कर्तव्याकर्तव्ययोः, यमनियमयोः, प्रवृत्त्यप्रवृत्त्योः सुमार्गः चिह्नितः अस्ति । समये व्यतीते सति न्याय इत्येनं विषयं विस्तारेण प्रतिपादयितुं भिन्नग्रन्थानां रचना अभूत् । तेषु अर्थशास्त्रस्य रचनां कौटिल्‍य: अकरोत् । विदुषां मतमस्ति यत् ३०० B.C. पूर्वम् अस्य ग्रन्थस्य रचना अभूत् इति । अर्थशास्त्रस्य तृतीयेऽध्याये द्वयोः व्यक्त्योः व्यवहारः (Transaction) कीदृशः भवितव्यः इति प्रतिपादितमस्ति । अर्थशास्त्रस्य रचनापश्चात् याज्ञवल्क्यस्मृतिः, पाराशरस्मृत्यादिग्रन्थानां रचनाभूत् । ततः इस्लाम-न्यायप्रक्रियायाः, आङ्ग्ल-न्यायप्रक्रियायाः च विकासः अभूत् । भारतस्य पराधीनतायाः पूर्वं मुख्यतया अर्थशास्त्रादिग्रन्थाः एव न्यायप्रक्रियायाः मार्गदर्शकाः आसन् । ततः तेषां ग्रन्थानां भिन्नासु भाषासु अनुवादे सति अन्यग्रन्थानामपि उपयोगः आरब्धः । धर्मनिरपेक्षन्यायतन्त्रस्य आवश्यकतायां सति भारतीयसंविधानस्य रचनाभूत् । भारतीयसंविधानस्य पञ्चमभागान्तर्गतस्य चतुर्थाध्याये लिखितनियमानुसारं सर्वोच्चन्यायालयस्य स्थापना कृता अस्ति । भारतीयसंविधानस्य १२४ अनुच्छेद-तः १४७ अनिच्छेद-पर्यन्तं सर्वोच्चन्यायालयस्य रचनासम्बद्धाः नियमाः सन्ति । भारतीयसंविधानानुसारं न्यायप्रणालिः धर्मनिरपेक्षा, सर्वेभ्यः समाना च । सर्वोच्चन्यायालयस्य मुख्योद्देशः भारतीयसंविधानस्य रक्षणं, भारतीयसंविधानानुसारं न्यायप्रक्रियायाः निर्वहणञ्च ।

सर्वोच्चन्यायालये महत्वपूर्णांशाः

सञ्चिका:Scmid.gif

भारतमातुः क्रोडे गणतन्त्ररूपी बालकस्य मूर्तिः

उच्चन्यायलयस्य पुरः स्थिते उद्याने दशाधिकद्विशतं (२१०) से.मी. उन्नता, कृष्णवर्णीया कांस्यमूर्तिः स्थापिता अस्ति । एतस्याः कांस्यमूर्त्याः स्थापना १९७८ तमस्य वर्षस्य ‘फेब्रुवरी’-मासस्य विंशतितमे (२०) दिनाङ्के अभूत् । मूर्तौ अङ्किता माता भारतमाता अस्ति । भारतमातुः क्रोडे (on lap) स्थितः बालकः भारतस्य गणतन्त्रम् अस्ति । सः बालकः एकं पुस्तकम् उद्घाट्य पठन् अस्ति । तत् पुस्तकं भारतीयसंविधानमस्ति । पुस्तके चिह्नितः तोलनचित्रं "सर्वेभ्यः समन्यायः" इत्यस्य लक्ष्यस्य प्रतीकः अस्ति । एतां मूर्तिं महान् शिल्पकारः श्रीचिन्तामणिवर्यः निर्मितवान् ।

धर्मचक्रचिह्नम्

अशोकस्य राजधान्यां स्थितस्य स्तम्भस्य उपरि तक्षितानि चित्राणि धर्मचक्रचिह्ने सन्ति । चक्रमिदं द्वात्रिंशत् (३२) अराणां (अरः - spokes) धातृ अस्ति । तस्य चक्रस्याधः चतुर्मुखसिंहस्य चित्रमस्ति । तस्य चतुर्मुखसिंहस्याधः संस्कृतभाषायाम् “यतो धर्मस्ततो जयः” इति उपदेशः लिखतः अस्ति । एषः उपदेशः सर्वोच्चन्यायालयस्य ध्येयवाक्यमस्ति । अस्य उपदेशस्य न्यायालयेन गृहीतः अर्थः अस्ति यत्, “अहं केवलं सत्यम् अनुगृह्णामि” (Truth alone I uphold.) इति । आहत्य एतत् चिह्नं धर्मचक्र-सत्य-समानताः प्रतिपादयति । एतत् धर्मचक्रचिह्नं न्यायाधीशस्य आसन्दस्य पृष्ठभित्तौ अपि दृश्यते ।

सर्वोच्चन्यायालये न्यायदेव्याः मूर्तिः, हस्तनिर्मितानि चित्राणि, ऐतिहासिकचित्राणि च सन्ति ।

न्यायाधीशाः

सर्वोच्चन्यायालयाय एकस्य मुख्यन्यायाधीशस्य, सप्त न्यायाधीशानाञ्च भारतीयसंविधाने घोषणा अस्ति । ततः सङ्ख्यावर्धनस्य आवश्यकतायां सत्यां सङ्ख्यायाः निर्णयः संसदि भवेत् इत्यपि निर्धारितमस्ति । न्यायाधीशानां सङ्ख्या १९६० तमे वर्षे १४, १९७८ तमे वर्षे १८, १९८६ तमे वर्षे २६, २००८ तमे वर्षे ३१ अभूत् ।

न्यायधीशपदाय योग्यता

व्यक्तिः भारतीयनागरिकः स्यात् ।
नूनातिनूनं पञ्चवर्षं यावत् उच्चन्यायालये न्यायाधीशः, द्व्यधिकयोः न्यायालययोः पञ्चवर्षं यावत् न्यायाधीशः स्यात् वा ।
कस्मिन्नपि न्यायालये दशवर्षं यावत् अधिवक्तृरूपेण कार्यं कृतं स्यात्, राष्ट्रपतेः मते प्रतिष्ठितविधिवेत्ता स्यात् वा ।

नियुक्तिः

सर्वोच्चन्यायालयस्य सर्वेषां न्यायमूर्तीनां नियुक्तिः राष्ट्रपतेः परामर्शेण भवति । राष्ट्रपतेः परामर्शस्य याचनायाः पूर्वं चत्वारः वरिष्ठन्यायाधीशाः स्वपरामर्शं ददति । तैः परामर्शितानां न्यायाधीशानां सूचिः राष्ट्रपतेः पुरतः उपस्थाप्यते । राष्ट्रपतिः रिक्तस्थानानुगुणं उचितन्यायाधीशानां चयनं कृत्वा नियुक्तिं करोति ।

कार्यकालः

सर्वोच्चन्यायलयस्य न्यायाधीशानां निवृत्तेः आयुः पञ्चषष्ठिः (६५) वर्षाणि सन्ति । न्यायाधीशान् पदात् उच्चाटयितुं न्यायाधीशस्य दुर्व्यवहारिता, असमर्थता वा साधनीया भवति । ततः संसदः सत्रद्वये बहुमतेन प्रस्तावस्य समर्थने सति, राष्ट्रपतिना तस्य न्यायाधीशस्य नियुक्तिः निरस्ता क्रियते ।